ग्राहकांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि जीएसटी कपातीचा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने जारी केलेले हे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे अशी विनंती मुंबई ग्राहक पंचायतीने मंत्री महोदयांना केली आहे.
जीएसटी कपातीनंतर उत्पादक आणि विक्रेत्यांना दिनांक १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने परिपत्रकाद्वारे जारी केलेल्या सवलती मागे घेण्याची विनंती मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना आज पत्र पाठवून केली आहे. या परिपत्रकातील सवलती अनाठायी आणि असमर्थनीय असल्याने त्या तात्काळ मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
या परिपत्रकात जीएसटी दर कपातीनंतरही उत्पादक आणि विक्रेत्यांना जुन्या एमआरपीसह वस्तू विकण्याची आधी ३१ डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे, ही मुदत ग्राहक हिताविरुध्द आहे. तसेच नवी सुधारीत कमी झालेली किंमत दर्शवणारा स्टिकर लावण्याची अटही काढून टाकण्यात आली आहे ती अयोग्य असल्याचेही ग्राहक पंचायतीन म्हटले आहे.
या सवलतीमुळे खालील गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता
१ ) ग्राहकांना जीएसटी कपातीनंतरही जास्त किंमत मोजावी लागेल.
२) विक्रेते आणि उत्पादक ग्राहकांना लाभ न देता जुन्या किंमती कायम ठेवू शकतात आणि नफेखोरी करू शकतात.
३) बाजारात ३१ मार्चपर्यंत MRP बाबत गोंधळाचे वातावरण राहू शकेल.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२५ च्या आधीच्या परिपत्रकात एमआरपी सुधारणांबाबत ग्राहकांच्या माहितीसाठी सार्वजनिक जाहिरात अनिवार्य करण्यात आली होती, जी ग्राहकांच्या हितासाठी योग्य होती. मात्र, नवीन परिपत्रकात या सर्व अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होण्याचा धोका वाढत आहे असेही मुंबई ग्राहक पंचायतीने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने मंत्री महोदयांना विनंती केली आहे की, ग्राहकांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि जीएसटी कपातीचा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे.
